२०२५ नोभेम्बर ४
जापान
स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयकाे सुचना अनुसार जापान सरकारले राष्ट्रिय पेन्सन (年金) र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाको (健康保険) बीमा शुल्क तिर्न ढिलो गर्ने र तिर्न आग्रह गरे पनि बेवास्ता गर्ने विदेशीहरूलाई लक्षित गरी, सन् २०२७ जुनदेखि बसोबास अनुमति (在留資格) परिवर्तन वा नवीकरण गर्न नदिने नयाँ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
जापानमा तीन महिनाभन्दा बढी बस्ने सबै विदेशीहरूले सार्वजनिक पेन्सन र स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य रूपमा सामेल हुनुपर्छ।तर, स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयका अनुसार—
- विदेशीहरूको राष्ट्रिय पेन्सन बीमा शुल्कको गत वर्षको अन्तिम तिर्ने दर (最終納付率) ४९.७% मात्र थियो।
- राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा शुल्कको तिर्ने दर (納付率) १५० वटा नगरपालिका माथि गरिएको सर्वेक्षणअनुसार, गत वर्ष डिसेम्बर अन्त्यमा औसत ६३% मात्र पुगेको थियो।
यस कारण, सरकारले बीमा शुल्क तिर्न ढिलो गर्ने र तिर्न आग्रह गरे पनि बेवास्ता गर्ने विदेशीहरूको बसोबास अनुमति परिवर्तन वा नवीकरणलाई मूलतः अस्वीकार गर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको हो।
स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालय र आप्रवासन सेवासँग (出入国在留管理庁) सहकार्य गर्दै, बीमा शुल्क भुक्तानीको जानकारीलाई बसोबास अनुमति मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश गर्ने योजना बनाइएको छ। यो प्रणाली सन् २०२७ जुन देखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा शुल्क तिरेको नहुँदै उपचार लिएर त्यसपछि जापान छोड्ने घटना पनि भेटिएकोले, मन्त्रालयले जापानी नागरिकहरू समेतका लागि नयाँ उपाय ल्याउने तयारी गरेको छ।
आगामी २०२६ अप्रिल देखि, जब कुनै व्यक्ति (जापानी वा विदेशी) विदेशबाट फर्केर जापानको कुनै स्थानीय निकायमा बसोबास दर्ता गर्छ, त्यतिबेला एक निश्चित अवधिको बीमा शुल्क अग्रिम रूपमा एकमुष्ट तिर्न सक्ने प्रणाली स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो निर्णय अनुसार लागू गर्न सक्नेछन्।
स्रोत : २०२५ नोभेम्बर ३ तारीकको NHK Web
